DAP Price Rabi 2026: DAP बोरी ₹1,350 पर, ₹62,370 करोड़ खाद सब्सिडी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को रबी सीज़न की खाद सब्सिडी पर फैसला किया। सरकार ने रबी सीज़न 2026-27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (P&K) वाली खादों पर ₹62,370 करोड़ की सब्सिडी मंज़ूर की है। किसान के लिए सबसे बड़ी बात DAP का दाम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक DAP (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) की 50 किलो की बोरी पहले की तरह ₹1,350 में ही मिलेगी।

पिछले साल से तुलना करें तो सब्सिडी काफी बढ़ी है। सरकार के फैसले के मुताबिक, रबी 2026-27 के लिए ज़रूरी सब्सिडी 2025-26 के इसी सीज़न के ₹37,952.29 करोड़ से करीब ₹24,417.73 करोड़ ज़्यादा है। ANI के मुताबिक यह बढ़ोतरी पिछले साल से करीब 64 फ़ीसदी है। फिर भी बोरी का दाम नहीं बदला। इसका मतलब है कि बढ़ा हुआ खर्च किसान पर नहीं डाला गया, उसे सरकार उठाएगी।

सरकार ने इसकी वजह भी बताई है। वैष्णव ने बताया कि पश्चिम एशिया के संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से खाद के दाम बहुत बढ़ गए हैं। ANI के मुताबिक सरकार ने यह फैसला यूरिया, DAP, MOP और सल्फर जैसी खादों और कच्चे माल के अंतरराष्ट्रीय दामों के ताज़ा रुझान को देखकर किया है।

NBS सब्सिडी क्या है और किन खादों पर मिलती है

NBS का मतलब है Nutrient Based Subsidy, यानी पोषक तत्व पर आधारित सब्सिडी। इसमें सरकार हर किलो पोषक तत्व पर तय सब्सिडी देती है, यानी नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) पर। यह DAP, MOP, SSP और NPK/NPKS जैसी अधिसूचित खादों पर मिलती है।

यह व्यवस्था नई नहीं है। NBS योजना 1 अप्रैल 2010 से चल रही है। सरकार अभी DAP समेत P&K खादों के 28 ग्रेड किसानों को सब्सिडी वाले दाम पर देती है। ये खादें बनाने वाली और विदेश से मंगाने वाली कंपनियों के ज़रिए किसान तक पहुँचती हैं।

यूरिया को लेकर लोग अक्सर उलझ जाते हैं। यूरिया इस NBS व्यवस्था में शामिल नहीं है। यूरिया के लिए अलग योजना है, इसलिए इस फैसले से यूरिया का दाम तय नहीं होता।

प्रति किलो कितनी सब्सिडी तय हुई

रिपोर्टों के मुताबिक रबी 2026-27 के लिए नाइट्रोजन पर ₹94.21 प्रति किलो, फॉस्फोरस पर ₹66.11 प्रति किलो, पोटाश पर ₹2.38 प्रति किलो और सल्फर पर ₹10.42 प्रति किलो की दरें तय हुई हैं। पहले और अब का फर्क देखें तो खरीफ 2025 में नाइट्रोजन पर ₹43.02, फॉस्फोरस पर ₹43.60, पोटाश पर ₹2.38 और सल्फर पर ₹2.61 प्रति किलो की दर थी। यानी नाइट्रोजन और सल्फर पर सब्सिडी दोगुने से ज़्यादा हो गई है।

एक बोरी पर सरकार कितना देती है, मोटा हिसाब: DAP में आम तौर पर 18 फ़ीसदी नाइट्रोजन और 46 फ़ीसदी फॉस्फोरस (फॉस्फेट के रूप में) होता है। यानी 50 किलो की बोरी में करीब 9 किलो नाइट्रोजन और 23 किलो फॉस्फोरस। नई दरों पर 9 × ₹94.21 = ₹848 और 23 × ₹66.11 = ₹1,521 बनते हैं। इस तरह एक बोरी पर सिर्फ NBS से करीब ₹2,369 की सब्सिडी बनती है, जबकि किसान ₹1,350 देता है। यह सिर्फ अंदाज़ा है। DAP के लिए अलग से विशेष पैकेज भी चलता है, और उसकी इस सीज़न की रकम अभी आधिकारिक तौर पर साफ नहीं है।

DAP के अलावा और क्या राहत मिली

जिन किसानों को DAP नहीं मिलती, उनके लिए दूसरी खादों पर भी राहत जारी है। कैबिनेट ने DAP के लिए विशेष प्रावधान आयातित और देसी ट्रिपल सुपरफॉस्फेट (TSP) और आयातित मोनोअमोनियम फॉस्फेट (MAP) पर भी बढ़ा दिए हैं।

सिंगल सुपरफॉस्फेट (SSP) पर ढुलाई सब्सिडी इस सीज़न भी जारी रहेगी, ताकि इसे DAP के सस्ते विकल्प के तौर पर बढ़ावा मिले। आयातित और देसी अमोनियम सल्फेट पर भी सब्सिडी रबी सीज़न में जारी रहेगी। DAP की कमी हो तो किसान अपने कृषि अधिकारी से पूछकर SSP या NPK जैसे विकल्प चुन सकते हैं।

सरकारी खजाने पर कितना बोझ

इस फैसले का असर बजट पर भी पड़ेगा। The Pioneer के मुताबिक 2026-27 में P&K खादों पर सब्सिडी अब ₹1,03,903 करोड़ तक पहुँच गई है, जो NBS योजना के बजट में रखे ₹54,000 करोड़ का करीब दोगुना है।

उसी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बजट में 2026-27 के लिए यूरिया और NBS योजना पर मिलाकर ₹1,70,799 करोड़ रखे गए थे। यानी साल के दूसरे हिस्से में सरकार को खाद पर ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। फिर भी नीति साफ है कि बुआई के समय किसान पर दाम का बोझ न बढ़े।

किसान सब्सिडी वाली खाद कैसे खरीदें

इसके लिए अलग से कोई आवेदन नहीं करना होता। सब्सिडी सीधे कंपनी को जाती है और किसान को कम दाम पर खाद मिलती है। उर्वरक विभाग के मुताबिक सब्सिडी वाली सारी खाद हर दुकान पर लगी PoS (Point of Sale, यानी बिक्री दर्ज करने वाली मशीन) से बिकती है। खरीदार की पहचान आधार कार्ड, KCC, वोटर कार्ड आदि से होती है।

• सिर्फ लाइसेंस वाली दुकान या सहकारी समिति से खाद खरीदें।
• दुकान पर आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) या वोटर कार्ड साथ ले जाएँ।
• PoS मशीन पर अंगूठा लगाकर पहचान पूरी करें।
• बोरी पर छपा MRP देखें। DAP की बोरी के लिए ₹1,350 से ज़्यादा न दें।
• मोबाइल पर आया SMS संभालकर रखें। उर्वरक विभाग के मुताबिक हर खरीद पर खरीदार के मोबाइल पर SMS से रसीद आती है।

किन गलतियों से बचें

सबसे आम शिकायत ज़बरदस्ती दूसरे उत्पाद बेचने की है। पंजाब के किसानों ने शिकायत की है कि दुकानदार खाद के साथ सल्फर, ज़िंक, नैनो यूरिया जैसे उत्पाद ज़बरदस्ती बेच रहे हैं। ऐसा हो तो लिखित बिल माँगें। ज़्यादा दाम या ज़बरदस्ती की शिकायत ज़िले के कृषि अधिकारी या राज्य के कृषि विभाग में करें।

दूसरी गलती है अपना आधार किसी और को खरीद के लिए दे देना। आपके नाम पर दर्ज खरीद का रिकॉर्ड सरकार के पास रहता है। अगर बिना खरीदे SMS आए, तो तुरंत कृषि विभाग को बताएँ।

आगे खरीद का तरीका और बदल सकता है। सरकार ने 23 राज्यों के 56 ज़िलों में "Framework for Fertilizer Sale" (FFS) पायलट के तौर पर शुरू किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 4 अगस्त 2026 को राज्यसभा में यह जानकारी दी थी। इसमें किसान पहले से बुकिंग करता है और QR कोड वाला टोकन पाता है। फिर आधार से बायोमेट्रिक पहचान के बाद खाद दी जाती है। अगर आपका ज़िला इस पायलट में है, तो दुकान जाने से पहले बुकिंग का नियम कृषि विभाग से पूछ लें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या रबी 2026-27 में DAP महँगी हुई है?

नहीं। केंद्र सरकार के मुताबिक DAP की 50 किलो की बोरी ₹1,350 में ही मिलेगी। यह दर 31 मार्च 2027 तक के रबी सीज़न के लिए है।

क्या खाद सब्सिडी का पैसा किसान के बैंक खाते में आता है?

नहीं। सब्सिडी खाद कंपनियों को दी जाती है, ताकि किसान को दुकान पर कम दाम पर खाद मिले। किसान को बस PoS मशीन पर अपनी पहचान दर्ज करानी होती है।

क्या इस फैसले से यूरिया का दाम बदलेगा?

नहीं। यह फैसला फॉस्फेट और पोटाश वाली खादों के लिए है। यूरिया NBS योजना में शामिल नहीं है।

खाद खरीदने से पहले बोरी पर छपा MRP और मोबाइल पर आया SMS ज़रूर मिलाएँ। किसी भी शिकायत के लिए उर्वरक विभाग (fert.nic.in) या अपने ज़िले के कृषि कार्यालय से ही जानकारी लें।

आपसे सवाल: अगर DAP की एक बोरी पर सरकार करीब ₹2,369 की सब्सिडी देती है, तो क्या SSP जैसे सस्ते विकल्प को बढ़ावा देना किसानों और सरकार, दोनों के लिए बेहतर रास्ता है? अपनी राय कमेंट में लिखें।

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स्रोत: ANI, The Tribune, Daily Excelsior, Greater Kashmir, The Pioneer, Deccan Herald, उर्वरक विभाग (fert.nic.in), Press Information Bureau

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