DPDP Consent Manager: डेटा सहमति का नया सिस्टम, ₹2 करोड़ नेटवर्थ की शर्त

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून के तहत Consent Manager के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ANI के मुताबिक, MeitY सचिव एस. कृष्णन ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस पर योग्य कंपनियाँ Data Protection Board of India को आवेदन भेज सकती हैं। मंत्रालय के बयान के अनुसार, योग्य भारतीय कंपनियाँ dpbi.gov.in के ज़रिए आवेदन कर सकती हैं और न्यूनतम नेटवर्थ ₹2 करोड़ तय की गई है।

आम आदमी का सीधा सवाल यह है कि इससे उसके फोन, बैंक और शॉपिंग ऐप में पड़े डेटा पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, Consent Manager लोगों को यह तय करने में मदद करेंगे कि कंपनियाँ उनके निजी डेटा का इस्तेमाल कैसे करें। इसके लिए वे सहमति देने, उसकी समीक्षा करने और उसे वापस निकालने का प्लेटफ़ॉर्म देंगे। यानी आगे चलकर अलग-अलग ऐप को दी गई "हाँ" को एक जगह से देखा और बदला जा सकेगा।

एक साल पहले की तस्वीर से तुलना करें तो बदलाव साफ़ दिखता है। PIB के मुताबिक, सरकार ने 14 नवंबर 2025 को DPDP नियम, 2025 अधिसूचित किए थे। तब से अब तक केवल बोर्ड का ढाँचा बना था। अब नियम लागू करने का दूसरा चरण शुरू हुआ है। अभी आपको कुछ भरना या डाउनलोड नहीं करना है, बस किसी फ़र्ज़ी "सहमति ऐप" के झाँसे से बचना है।

Consent Manager आखिर है क्या

मंत्रालय की परिभाषा के अनुसार, Consent Manager वह संस्था है जो Data Protection Board of India में रजिस्टर्ड हो और Data Principals को एक आसान, पारदर्शी और इंटरऑपरेबल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए सहमति देने, संभालने, देखने और वापस निकालने की सुविधा दे। Data Principal यानी वह व्यक्ति जिसका डेटा है, जैसे आप और हम। इंटरऑपरेबल का मतलब है कि एक ही प्लेटफ़ॉर्म कई कंपनियों के साथ काम कर सके।

Consent Manager ख़ुद आपका डेटा अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। IAS Point के विश्लेषण के मुताबिक, ये ऐसे Data Fiduciary नहीं हैं जो अपनी सेवा के लिए निजी डेटा प्रोसेस करते हों। Data Fiduciary यानी वह कंपनी या संस्था जो आपका डेटा जमा करती है और तय करती है कि उसका इस्तेमाल किस काम में होगा।

पहले और अब में क्या फ़र्क आएगा

आज ज़्यादातर ऐप इंस्टॉल करते समय एक लंबी शर्त-सूची पर "Agree" दबवा लेते हैं। उसके बाद यह याद रखना मुश्किल होता है कि किस ऐप को कौन-सी अनुमति दी थी। नए ढाँचे का मकसद यही बदलना है। IAS Point के अनुसार, यह ढाँचा सहमति को एक बार की बात से बदलकर लगातार चलने वाली प्रक्रिया बनाना चाहता है, जिसमें लोग अनुमति देख, बदल और वापस ले सकें।

एक काल्पनिक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने एक लोन ऐप, एक शॉपिंग ऐप और एक बीमा पोर्टल को मार्केटिंग संदेशों के लिए सहमति दी थी। आज हर ऐप में अलग से सेटिंग ढूँढनी पड़ती है। Consent Manager से जुड़ी कंपनियों के मामले में आप एक ही डैशबोर्ड से देख पाएँगे कि किसे क्या अनुमति दी है, और किसी एक की अनुमति वहीं से वापस ले पाएँगे। हालाँकि यह सुविधा तभी मिलेगी जब संबंधित कंपनी उस Consent Manager से जुड़ी हो।

कौन-सी कंपनी Consent Manager बन सकती है

ANI के मुताबिक, भारत में रजिस्टर्ड वे कंपनियाँ आवेदन कर सकती हैं जिनके पास पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता हो, और जिनकी न्यूनतम नेटवर्थ ₹2 करोड़ हो। eGov की रिपोर्ट के अनुसार, केवल भारत में निगमित कंपनियाँ ही इस रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र हैं।

कंपनियों के लिए प्रक्रिया मोटे तौर पर यह है:

1. dpbi.gov.in पोर्टल पर जाकर Consent Manager रजिस्ट्रेशन का आवेदन भरें।
2. भारत में निगमन, ₹2 करोड़ की न्यूनतम नेटवर्थ और तकनीकी क्षमता से जुड़े दस्तावेज़ लगाएँ।
3. Data Protection Board of India की जाँच और मंज़ूरी का इंतज़ार करें।

मंज़ूरी मिलने के बाद क्या होगा, इस पर ANI ने बताया है कि रजिस्टर्ड Consent Managers के नाम बोर्ड की वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएँगे।

सबसे आम गलतफ़हमी: क्या अभी कोई Consent Manager चालू है

नहीं। पोर्टल खुलने का मतलब केवल यह है कि आवेदन शुरू हुए हैं। eGov की रिपोर्ट साफ़ कहती है कि पोर्टल शुरू होने से कंपनियाँ रजिस्ट्रेशन माँगना शुरू कर सकती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि किसी आवेदक को मंज़ूरी मिल चुकी है।

यही बात ठगों के लिए मौका बन सकती है। अगर कोई कॉल, SMS या ऐप ख़ुद को "सरकार से मान्य Consent Manager" बताकर आपका आधार नंबर, बैंक डिटेल या OTP माँगे, तो रुक जाइए। किसी भी नाम पर भरोसा करने से पहले बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होने वाली आधिकारिक सूची में उसका नाम देखिए। IAS Point ने भी याद दिलाया है कि रजिस्ट्रेशन अपने आप में सभी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर पूरी डेटा सुरक्षा की गारंटी नहीं है।

आम लोगों को कौन-से अधिकार मिलेंगे और कब से

PIB के दस्तावेज़ के अनुसार, DPDP नियम लोगों को अपने डेटा के इस्तेमाल को जानने, उसे देखने, सुधारने, अपडेट करने और मिटवाने का अधिकार देते हैं। PIB के मुताबिक, हर व्यक्ति अपनी ओर से इन अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए किसी और को नियुक्त भी कर सकता है। PIB यह भी बताता है कि नियमों के तहत हर Data Fiduciary को निजी डेटा से जुड़े सवालों के लिए साफ़ संपर्क जानकारी दिखानी होगी।

ये अधिकार एक साथ लागू नहीं हो रहे। eGov के मुताबिक, Consent Manager का ढाँचा DPDP नियम, 2025 के बड़े अनुपालन प्रावधानों से छह महीने पहले शुरू हुआ है। वे प्रावधान 13 मई 2027 से लागू होने हैं। यानी डेटा देखने, सुधारने और मिटवाने के अधिकार पूरी तरह मई 2027 से असरदार होंगे।

डेटा लीक होने पर कंपनी की ज़िम्मेदारी भी तय की गई है। Veritect के विश्लेषण के अनुसार, नियम 7 के तहत कंपनी को डेटा लीक का पता चलते ही प्रभावित लोगों को बिना देरी के बताना होगा, और 72 घंटे में बोर्ड को विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी।

नियम तोड़ने पर कंपनियों पर कितना जुर्माना

PIB के मुताबिक, सबसे बड़ा जुर्माना ₹250 करोड़ तक है। यह तब लगेगा जब कोई कंपनी डेटा की सुरक्षा के लिए उचित इंतज़ाम न करे। PIB के अनुसार, डेटा लीक की सूचना न देने और बच्चों से जुड़े नियम तोड़ने पर हर मामले में ₹200 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। PIB बताता है कि कानून या नियमों के बाकी उल्लंघन पर ₹50 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।

यह जुर्माना कंपनियों पर है, आम उपयोगकर्ता पर नहीं। सरकार का यह चरणबद्ध तरीका कंपनियों को तैयारी का समय देता है और लोगों को एक भरोसेमंद ढाँचा। असली परीक्षा मई 2027 के बाद होगी, जब शिकायतों का निपटारा ज़मीन पर दिखेगा।

FAQ

क्या मुझे अभी किसी Consent Manager ऐप पर रजिस्टर करना है?

नहीं। अभी केवल कंपनियों के आवेदन शुरू हुए हैं। किसी को मंज़ूरी मिलने के बाद उसका नाम बोर्ड की वेबसाइट पर आएगा। उससे पहले कोई "सरकारी सहमति ऐप" बताकर डिटेल माँगे तो उस पर भरोसा न करें।

क्या Consent Manager इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा?

उपलब्ध जानकारी में इसे आम लोगों के लिए अनिवार्य बताने वाली कोई बात नहीं मिली। यह सहमति संभालने का एक अतिरिक्त ज़रिया है। आप सीधे कंपनी से भी अपने डेटा अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे।

मेरा डेटा मिटवाने का हक कब से मिलेगा?

डेटा देखने, सुधारने और मिटवाने से जुड़े ज़्यादातर प्रावधान 13 मई 2027 से लागू होने हैं। तब से कंपनियों को ऐसे अनुरोध निपटाने की व्यवस्था रखनी होगी।

किसी Consent Manager पर भरोसा करने से पहले उसका नाम dpbi.gov.in पर बोर्ड की आधिकारिक सूची में ज़रूर मिलाएँ।

आपके फोन में ऐसे कितने ऐप हैं जिन्हें आपने बिना पढ़े "Agree" दबाकर अनुमति दे दी, और मई 2027 के बाद आप सबसे पहले किस ऐप से अपना डेटा हटवाना चाहेंगे? कमेंट में बताइए।

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स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), ANI, Inc42, eGov (Elets), IAS Point, Veritect

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