PM Surya Ghar Subsidy: रूफटॉप सोलर पर ₹78,000 तक कैसे पाएँ

अगर आप घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं, तो पहले यह समझ लें कि केंद्र सरकार से कितनी सब्सिडी मिलेगी। PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना में 1 kW पर ₹30,000, 2 kW पर ₹60,000 और 3 kW या उससे ज़्यादा पर अधिकतम ₹78,000 की केंद्रीय सब्सिडी मिलती है। यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है। आवेदन सरकार के नेशनल पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर होता है।

यह योजना केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) चलाता है। इसे फरवरी 2024 में शुरू किया गया था और सरकार ने मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। MNRE के मुताबिक, ₹75,021 करोड़ के कुल खर्च के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर कार्यक्रम बन चुका है।

पिछले एक साल में योजना की रफ़्तार काफ़ी बढ़ी है। PIB के मुताबिक, 3 दिसंबर 2025 तक 19,17,698 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगे थे, जिनसे 23,96,497 घरों को फ़ायदा मिला था। MNRE ने 4 अगस्त 2026 को बताया कि यह संख्या 50.06 लाख घरों से ऊपर पहुँच गई है। इसकी तुलना में, योजना से पहले के दस सालों में कुल 7.94 लाख इंस्टॉलेशन ही हुए थे।

किसे मिल सकता है योजना का फ़ायदा?

सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि यह मांग पर चलने वाली योजना है। यानी इसमें कोई तय कोटा नहीं है। देश के वे सभी घरेलू उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय DISCOM का ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, नेशनल पोर्टल पर आवेदन करके योजना का फ़ायदा पा सकते हैं। DISCOM का मतलब है आपकी बिजली वितरण कंपनी, जो हर महीने बिल भेजती है।

आवेदन से पहले अपने घर पर ये बातें जाँच लें:

• बिजली कनेक्शन घरेलू (रेज़िडेंशियल) श्रेणी का हो और आपके नाम पर हो।
• पैनल लगाने के लिए अपनी छत हो, जिस पर दिन में अच्छी धूप आती हो।
• घर को पहले किसी सरकारी रूफटॉप सोलर सब्सिडी का फ़ायदा न मिला हो। राज्य स्तर पर यह नियम अपनी DISCOM से पक्का कर लें।

कितनी सब्सिडी मिलेगी, एक आसान हिसाब

सब्सिडी किलोवाट (kW) के हिसाब से तय होती है। पहले 2 kW के लिए ₹30,000 प्रति kW और तीसरे kW के लिए ₹18,000 मिलते हैं। केंद्रीय सब्सिडी ₹78,000 पर रुक जाती है, 3 kW से बड़ा सिस्टम लगाने पर यह नहीं बढ़ती।

हिसाब ऐसे समझें। 3 kW सिस्टम पर ₹30,000 + ₹30,000 + ₹18,000 = ₹78,000 मिलेंगे। अगर कोई 5 kW लगवाता है, तब भी केंद्र की सब्सिडी ₹78,000 ही रहेगी। बाकी 2 kW का पूरा खर्च उसे ख़ुद उठाना होगा।

कितने kW का सिस्टम चाहिए, यह आपके बिजली बिल से तय करें। आजतक की रिपोर्ट में दी गई तालिका के मुताबिक, हर महीने 0-150 यूनिट खपत पर 1-2 kW, 150-300 यूनिट पर 2-3 kW और 300 यूनिट से ज़्यादा पर 3 kW से बड़ा सिस्टम ठीक रहता है। पिछले 12 महीनों के बिल देखकर औसत यूनिट निकाल लें।

कुछ राज्य केंद्र की सब्सिडी के ऊपर अपनी अलग मदद भी देते हैं। आजतक के मुताबिक, बिहार में 3 kW या उससे बड़े सिस्टम पर केंद्र के ₹78,000 के साथ राज्य सरकार ₹20,000 देती है, जिससे कुल सब्सिडी ₹98,000 हो जाती है। अपने राज्य की अतिरिक्त सब्सिडी DISCOM की वेबसाइट पर देखें।

"300 यूनिट मुफ्त बिजली" का असली मतलब क्या है?

बहुत से लोग सोचते हैं कि सरकार हर महीने 300 यूनिट का बिल भरेगी। ऐसा नहीं है। मुफ्त बिजली आपकी छत पर लगे पैनल से बनती है। पैनल जितनी बिजली बनाता है, उतनी आपको ग्रिड से ख़रीदनी नहीं पड़ती।

इसके लिए नेट मीटर लगता है। यानी ऐसा मीटर जो गिनता है कि आपने ग्रिड से कितनी बिजली ली और कितनी फालतू बिजली ग्रिड को भेजी। MNRE के मुताबिक, लगभग 19 लाख घर अब शून्य बिजली बिल भर रहे हैं। आपका बिल कितना घटेगा, यह सिस्टम के आकार, धूप और आपकी खपत पर निर्भर करेगा।

आवेदन कैसे करें: स्टेप बाय स्टेप

पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। पारदर्शिता के लिए आवेदन से सब्सिडी तक का पूरा काम राष्ट्रीय पोर्टल पर होता है। हाथ में बिजली बिल, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी रखें।

1. pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट पर जाएँ और होमपेज पर 'Apply for Rooftop Solar' विकल्प चुनें।
2. अपना राज्य और बिजली वितरण कंपनी चुनें। फिर बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालें।
3. लॉगिन करके आवेदन फ़ॉर्म भरें और DISCOM से तकनीकी मंज़ूरी का इंतज़ार करें।
4. मंज़ूरी के बाद अपनी DISCOM के साथ रजिस्टर्ड वेंडर से ही प्लांट लगवाएँ।
5. प्लांट लगने के बाद प्लांट की जानकारी के साथ नेट मीटर के लिए आवेदन करें।
6. नेट मीटर लगने और DISCOM की जाँच के बाद कमीशनिंग सर्टिफ़िकेट जारी होता है। इसके बाद पोर्टल पर बैंक खाते की जानकारी और कैंसिल चेक जमा करें। सब्सिडी आने में 30-45 दिन लग सकते हैं।

पैसा कम हो तो लोन का रास्ता

सब्सिडी पैनल लगने के बाद आती है, इसलिए शुरू में पूरा खर्च आपको करना होता है। इसमें सस्ता बैंक लोन मदद करता है। MNRE के मुताबिक, 21.87 लाख आवेदकों को 5.75 प्रतिशत ब्याज पर रियायती लोन मंज़ूर हुए हैं और 17.5 लाख इंस्टॉलेशन लोन की मदद से पूरे हुए हैं।

लोन की प्रक्रिया जन समर्थ प्लेटफ़ॉर्म पर बिना कागज़ के होती है। ब्याज दर RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) के रेपो रेट से जुड़ी होती है, इसलिए यह बदल सकती है। लोन के लिए आवेदन करने से पहले अपने बैंक से मौजूदा दर, लोन की अवधि और गिरवी के नियम पक्के कर लें।

एक काम की सलाह: सब्सिडी खाते में आते ही उसे लोन के मूलधन में जमा करने के बारे में बैंक से बात करें। इससे बकाया रकम घटेगी और आगे ब्याज भी कम लगेगा।

इन ग़लतियों से बचें

• बड़ा सिस्टम, ज़्यादा सब्सिडी की उम्मीद: 3 kW के बाद केंद्र की सब्सिडी नहीं बढ़ती। बड़ा सिस्टम सिर्फ़ तभी लगवाएँ जब आपकी खपत सच में ज़्यादा हो।
• बिना रजिस्ट्रेशन वाला वेंडर: पोर्टल पर दर्ज वेंडर से ही काम कराएँ, वरना सब्सिडी अटक सकती है।
• मंज़ूरी से पहले पैनल लगवाना: पहले पोर्टल पर आवेदन और DISCOM की मंज़ूरी पाएँ, उसके बाद ही काम शुरू कराएँ।
• फ़र्ज़ी वेबसाइट और कॉल: आवेदन सिर्फ़ pmsuryaghar.gov.in पर करें। "रजिस्ट्रेशन फ़ीस" माँगने वाले कॉल या मैसेज से सावधान रहें।
• बैंक खाते की गड़बड़ी: जो खाता दें, उसमें नाम बिजली कनेक्शन वाले नाम से मेल खाना चाहिए।

आवेदन कब तक करें?

सरकारी लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 का है, यानी 31 मार्च 2027 तक। इस तारीख़ के बाद योजना आगे बढ़ेगी या नहीं, इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं मिली है। अगर आपकी छत तैयार है और बिल ज़्यादा आता है, तो आवेदन टालना ठीक नहीं होगा। मंज़ूरी, इंस्टॉलेशन, नेट मीटर और जाँच में कुछ हफ़्ते लग जाते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या किराएदार इस योजना में आवेदन कर सकता है?

आवेदन बिजली कनेक्शन के उपभोक्ता नंबर से होता है और छत पर पैनल लगते हैं। इसलिए आमतौर पर मकान मालिक या कनेक्शनधारी ही आवेदन करता है। किराएदार अपनी DISCOM से नियम पक्का करें।

सब्सिडी कितने दिन में खाते में आती है?

नेट मीटर लगने, जाँच पूरी होने और बैंक खाते की जानकारी जमा होने के बाद सब्सिडी आती है। आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 30-45 दिन लग सकते हैं।

क्या 3 kW से बड़ा सिस्टम लगवा सकते हैं?

हाँ, लगवा सकते हैं। लेकिन केंद्र की सब्सिडी ₹78,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। बाकी खर्च आपको ख़ुद उठाना होगा।

आवेदन करने से पहले अपने राज्य की अतिरिक्त सब्सिडी और रजिस्टर्ड वेंडर की सूची pmsuryaghar.gov.in और अपनी DISCOM की वेबसाइट पर ज़रूर देख लें।

आपसे सवाल: अगर आपके घर की औसत खपत हर महीने 220 यूनिट है, तो आप 2 kW का सिस्टम चुनेंगे या 3 kW का, और क्यों? अपना हिसाब कमेंट में लिखें।

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स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), आजतक, DD India, न्यूज़ऑनएयर (आकाशवाणी), pv magazine

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