Stand-Up India Loan: स्टैंड-अप इंडिया योजना 2031 तक, ₹1 करोड़ तक कर्ज कैसे पाएँ

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को स्टैंड-अप इंडिया योजना को पाँच साल के लिए आगे बढ़ा दिया। यह योजना अब 31 मार्च 2031 तक चलेगी और इसके लिए ₹4,111 करोड़ के क्रेडिट गारंटी कॉर्पस को मंज़ूरी दी गई है। इसका मकसद महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों को अपना कारोबार शुरू करने में मदद करना है।

अगर आप महिला हैं या SC/ST वर्ग से हैं और पहली बार कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके काम की है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सेवा, व्यापार और खेती से जुड़े कामों के लिए ₹10 लाख से ज़्यादा और ₹1 करोड़ तक का कर्ज मिल सकता है। आवेदन बैंक शाखा में जाकर या SIDBI के पोर्टल standupmitra.in पर किया जा सकता है।

पहले और अब के फर्क से योजना की तस्वीर साफ होती है। 2016 में शुरुआत के समय ₹5,000 करोड़ का स्टैंड-अप इंडिया गारंटी फंड बना था और कम से कम 2.5 लाख SC/ST व महिलाओं को कर्ज देने का लक्ष्य रखा गया था। तब यह लक्ष्य तीन साल में पूरा होने की उम्मीद जताई गई थी। सरकार के मुताबिक, अप्रैल 2016 से अब तक इस योजना में 2.75 लाख से ज़्यादा महिला, SC और ST उद्यमियों को कर्ज मिला है। यानी लक्ष्य पूरा तो हुआ, पर अनुमान से कई साल बाद। नए दौर में 2.5 लाख और उद्यमियों का लक्ष्य पाँच साल में पूरा करना है।

इस बार क्या नया तय हुआ

कैबिनेट ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गारंटी से जुड़ी शर्तें बताईं। उनके मुताबिक, "गारंटी फीस को 0.5 फ़ीसदी पर एक समान कर दिया गया है और कोई अतिरिक्त रिस्क प्रीमियम नहीं लगेगा।" रिस्क प्रीमियम यानी जोखिम के हिसाब से वसूली जाने वाली अतिरिक्त फीस, जो अब नहीं लगेगी।

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्ज देने वाले संस्थानों का जोखिम कम करने के लिए कर्ज की 85 फ़ीसदी रकम पर क्रेडिट गारंटी को मंज़ूरी दी गई है। इसका सीधा फायदा यह है कि बैंक बिना ज़्यादा गिरवी माँगे कर्ज देने के लिए तैयार हो सकते हैं। कैबिनेट के दस्तावेज़ के अनुसार, योजना का लक्ष्य हर बैंक शाखा से औसतन दो कर्ज देना है, एक महिला उद्यमी को और एक SC/ST उद्यमी को।

किसे मिलेगा कर्ज, किसे नहीं

standupmitra.in पोर्टल के मुताबिक, 18 साल से ज़्यादा उम्र के SC/ST और महिला उद्यमी इसके लिए पात्र हैं। अगर कारोबार किसी फर्म या कंपनी के नाम पर है, तो कम से कम 51 फ़ीसदी हिस्सेदारी और नियंत्रण SC/ST या महिला उद्यमी के पास होना चाहिए।

सबसे ज़रूरी शर्त "ग्रीनफील्ड" कारोबार की है। ग्रीनफील्ड यानी बिल्कुल नया कारोबार। इसका मतलब ऐसे काम से है जिसमें आवेदक का पहले से कोई अनुभव या कारोबार न हो। इसलिए पहले से चल रही दुकान या फैक्ट्री को बढ़ाने के लिए यह कर्ज नहीं मिलता। बहुत से लोग यहीं गलती करते हैं और आवेदन खारिज हो जाता है।

कितना कर्ज, कितना ब्याज और कितनी किस्तें

IANS के मुताबिक, कर्ज कंपोज़िट लोन के रूप में मिल सकता है, जिसमें वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन दोनों होते हैं, या सिर्फ टर्म लोन के रूप में। यह मदद प्रोजेक्ट की लागत के 85 फ़ीसदी तक हो सकती है। वर्किंग कैपिटल यानी रोज़ के खर्च चलाने के लिए पैसा। टर्म लोन यानी मशीन, दुकान या ढाँचे के लिए तय अवधि का कर्ज।

ब्याज पर भी सीमा है। कर्ज उस श्रेणी के लिए बैंक की सबसे कम लागू दर पर मिलता है, जो बेस रेट या MCLR + 3% + टेनर प्रीमियम से ज़्यादा नहीं हो सकती। चुकाने की अवधि 7 साल है और अधिकतम 18 महीने का मोरेटोरियम मिलता है। MCLR यानी वह न्यूनतम दर जिससे कम पर बैंक कर्ज नहीं देता। मोरेटोरियम यानी शुरुआती छूट का समय, जब मूल रकम की किस्त नहीं भरनी होती।

एक बात कई लोग गलत समझते हैं। 18 महीने का मोरेटोरियम 7 साल के अंदर ही गिना जाता है, उसके ऊपर नहीं जुड़ता। यानी छूट का समय खत्म होने के बाद बाकी अवधि में किस्तें थोड़ी बड़ी पड़ सकती हैं।

₹40 लाख के प्रोजेक्ट का हिसाब: अपनी जेब से कितना लगेगा

पोर्टल के नियमों के मुताबिक, योजना में 15 फ़ीसदी मार्जिन मनी का प्रावधान है, जो केंद्र या राज्य की दूसरी योजनाओं से भी जुटाई जा सकती है। लेकिन हर हाल में कर्ज पाने वाले को प्रोजेक्ट लागत का कम से कम 10 फ़ीसदी खुद लगाना होगा। मार्जिन मनी यानी प्रोजेक्ट में आपका अपना हिस्सा।

मान लीजिए किसी महिला उद्यमी का नया बेकरी यूनिट लगाने का प्रोजेक्ट ₹40 लाख का है। बैंक 85 फ़ीसदी यानी ₹34 लाख तक का कर्ज दे सकता है। बाकी ₹6 लाख मार्जिन मनी है। इसमें से कम से कम ₹4 लाख उन्हें खुद लगाने होंगे। बचे ₹2 लाख किसी पात्र केंद्र या राज्य योजना की मदद से आ सकते हैं।

गारंटी फीस 0.5 फ़ीसदी का मतलब है हर ₹1 लाख पर ₹500। यह फीस किस रकम पर और कितनी बार लगेगी, यह बैंक से लिखित में पूछ लें। ब्याज दर भी बैंक के हिसाब से बदलती है। उदाहरण के लिए, SBI की वेबसाइट पर 15 फरवरी 2025 से EBLR+3.25% यानी 12.15% की दर दर्ज है। आज की सही दर अपनी शाखा से ही पता करें।

आवेदन कैसे करें: स्टेप बाय स्टेप

आवेदन के तीन रास्ते हैं। आप सीधे बैंक शाखा में जा सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल www.standupmitra.in पर आवेदन कर सकते हैं, या ज़िले के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (LDM) से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया इस तरह है:

1. standupmitra.in खोलें और "Register" पर क्लिक करें।
2. सवालों की सूची भरें। इससे तय होता है कि आप "Ready Borrower" हैं, यानी आपके पास योजना तैयार है, या "Trainee Borrower" हैं, यानी आपको मदद चाहिए।
3. कर्ज का आवेदन भरें। इसमें कारोबार की जगह, श्रेणी (SC/ST/महिला), कारोबार का प्रकार और कर्ज की रकम भरनी होती है।
4. पोर्टल आपका आवेदन बैंक तक भेजता है। बैंक प्रोजेक्ट की जाँच के बाद फैसला करता है।

जिनके पास बिज़नेस प्लान तैयार नहीं है, उनके लिए भी रास्ता है। SIDBI और NABARD आवेदकों को कर्ज से पहले और बाद में ट्रेनिंग, मार्गदर्शन और सलाह देते हैं। SIDBI यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और NABARD यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

मुद्रा लोन से यह अलग कैसे है

मुद्रा योजना छोटे कर्ज के लिए है और 2016 में उसका गारंटी फंड ₹50,000 से ₹10 लाख तक के कर्ज के लिए बना था। स्टैंड-अप इंडिया वहीं से आगे का काम करती है, यानी ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का कर्ज। फर्क यह भी है कि मुद्रा लोन हर पात्र भारतीय पा सकता है, जबकि स्टैंड-अप इंडिया सिर्फ महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए है और इसमें सिर्फ नया कारोबार ही चलेगा। अगर आपका प्रोजेक्ट ₹10 लाख से छोटा है, तो मुद्रा लोन ज़्यादा सही विकल्प हो सकता है।

आवेदन से पहले इन बातों पर ध्यान दें

• कारोबार नया होना चाहिए। पुराने कारोबार के विस्तार के लिए यह योजना नहीं है।
• फर्म या कंपनी में 51 फ़ीसदी हिस्सा और नियंत्रण पात्र व्यक्ति के पास होना चाहिए। सिर्फ नाम के लिए किसी को साझेदार बनाना जोखिम भरा है।
• सब्सिडी मिलने पर भी कम से कम 10 फ़ीसदी रकम अपनी जेब से लगानी होगी।
• कोई एजेंट "गारंटी से लोन" दिलाने के नाम पर फीस माँगे तो सावधान रहें। आवेदन पोर्टल या बैंक शाखा से ही करें।

पाठकों के सवाल

क्या सामान्य वर्ग की महिला भी यह कर्ज पा सकती है?

हाँ। योजना में महिला उद्यमी किसी भी वर्ग की हो सकती है। शर्त यह है कि उम्र 18 साल से ज़्यादा हो और कारोबार नया हो।

क्या पुरानी योजना की शर्तें अब भी लागू हैं?

कर्ज की सीमा ₹10 लाख से ₹1 करोड़ और 85 फ़ीसदी तक फाइनेंस की बात सरकार ने दोहराई है। गारंटी फीस अब 0.5 फ़ीसदी पर एक समान कर दी गई है। विस्तृत नए दिशानिर्देश आने पर बैंक से पुष्टि कर लें।

कर्ज मिलने के बाद पहली किस्त कब से भरनी होगी?

अधिकतम 18 महीने तक मूल रकम की किस्त से छूट मिल सकती है। यह छूट 7 साल की कुल अवधि के अंदर ही गिनी जाती है। आपकी किस्त कब से शुरू होगी, यह बैंक आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से तय करेगा।

आवेदन से पहले standupmitra.in पर अपनी पात्रता जाँच लें और ब्याज दर व गारंटी फीस की जानकारी अपनी बैंक शाखा से लिखित में पा लें।

आपकी राय: स्टैंड-अप इंडिया में 2.5 लाख कर्ज का लक्ष्य पहली बार तीन साल में पूरा होना था, पर इसमें करीब 10 साल लगे। आपके हिसाब से नए उद्यमियों को बैंक कर्ज मिलने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? कमेंट में बताइए।

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स्रोत: PIB, ANI, IANS, PTI, Business Standard, Free Press Journal, The Hans India, Stand-Up Mitra पोर्टल (SIDBI), SBI

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