Tax Devolution November 2026: राज्यों को ₹1,09,019 करोड़, UP को सबसे ज़्यादा

केंद्र सरकार ने गुरुवार यानी 5 नवंबर 2026 को राज्य सरकारों को टैक्स डिवॉल्यूशन के तहत ₹1,09,019 करोड़ जारी किए। त्योहारों को देखते हुए यह नियमित मासिक किस्त पाँच दिन पहले भेज दी गई। टैक्स डिवॉल्यूशन यानी केंद्र जो टैक्स वसूलता है, उसमें से राज्यों को मिलने वाला हिस्सा। यह किस्त आम तौर पर 10 नवंबर को जारी होती है।

पैसा पहले क्यों भेजा गया, इस पर वित्त मंत्रालय ने वजह बताई है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक, किस्त "त्योहारी मौसम को देखते हुए" पहले भेजी गई है, ताकि राज्य अपना पूंजीगत खर्च तेज़ कर सकें। राज्य इस पैसे से विकास और जन-कल्याण से जुड़े काम भी चला सकेंगे। पूंजीगत खर्च यानी सड़क, पुल, अस्पताल और स्कूल जैसी स्थायी संपत्ति बनाने पर होने वाला खर्च।

पिछले साल से तुलना करें तो किस्त की रकम काफ़ी बढ़ी है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2025 में टैक्स डिवॉल्यूशन की नियमित मासिक किस्त ₹81,735 करोड़ थी। अब नियमित किस्त ₹1,09,019 करोड़ है। यानी एक महीने की किस्त में करीब ₹27,284 करोड़ ज़्यादा जा रहे हैं, जो लगभग 33 फ़ीसदी की बढ़त है।

किस राज्य को कितना पैसा मिला

DD India की रिपोर्ट में राज्यों के हिस्से की पूरी जानकारी दी गई है। सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को ₹19,208 करोड़ मिला। उसके बाद बिहार को ₹10,845 करोड़ और मध्य प्रदेश को ₹8,010 करोड़ मिले।

राज्य	इस किस्त में रकम
उत्तर प्रदेश	₹19,208 करोड़
बिहार	₹10,845 करोड़
मध्य प्रदेश	₹8,010 करोड़
पश्चिम बंगाल	₹7,866 करोड़
महाराष्ट्र	₹7,022 करोड़
राजस्थान	₹6,460 करोड़
हरियाणा	₹1,484 करोड़
उत्तराखंड	₹1,244 करोड़
हिमाचल प्रदेश	₹996 करोड़
गोवा	₹398 करोड़
सिक्किम	₹365 करोड़

पूर्वोत्तर के राज्यों को भी पैसा मिला है। अरुणाचल प्रदेश को ₹1,476 करोड़ मिले। त्रिपुरा को ₹699 करोड़, मेघालय को ₹688 करोड़, मणिपुर को ₹682 करोड़, मिज़ोरम को ₹615 करोड़ और नगालैंड को ₹524 करोड़ मिले।

हर राज्य का हिस्सा कैसे तय होता है

यह बँटवारा संविधान के तहत बने वित्त आयोग के फ़ॉर्मूले से होता है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। इसके अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं। यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए सिफ़ारिशें देता है। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत बनने वाली संस्था है।

पहला सवाल यह है कि कुल कितना पैसा राज्यों में बँटेगा। PRS India के सारांश के मुताबिक, केंद्रीय टैक्स के डिविज़िबल पूल में राज्यों का हिस्सा 41% रखने की सिफ़ारिश की गई है। डिविज़िबल पूल यानी टैक्स की वह रकम जो राज्यों में बाँटी जा सकती है। इसकी गिनती केंद्र के कुल टैक्स से सेस, सरचार्ज और टैक्स वसूलने का खर्च घटाकर होती है।

दूसरा सवाल यह है कि इन 41 फ़ीसदी में से किस राज्य को कितना मिलेगा। इसके लिए आय, आबादी, क्षेत्रफल और दूसरे पैमाने देखे जाते हैं। 16वें वित्त आयोग ने राज्य के क्षेत्रफल को 10% वज़न दिया है। पहले यह 15% था।

एक आसान हिसाब जो ज़्यादातर रिपोर्टों में नहीं मिलता

आप खुद जाँच सकते हैं कि आपके राज्य को सही हिस्सा मिला या नहीं। अपने राज्य की रकम को कुल किस्त ₹1,09,019 करोड़ से भाग दीजिए और 100 से गुणा कीजिए।

उत्तर प्रदेश के लिए यह हिसाब ₹19,208 ÷ ₹1,09,019 × 100 = करीब 17.62 फ़ीसदी आता है। 16वें वित्त आयोग में भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा 17.62% तय है, और बिहार का 9.95%। बिहार के लिए यही हिसाब ₹10,845 ÷ ₹1,09,019 × 100 = करीब 9.95 फ़ीसदी आता है। यानी किस्त ठीक आयोग के फ़ॉर्मूले के हिसाब से बँटी है।

नए फ़ॉर्मूले से कुछ राज्यों का हिस्सा थोड़ा घटा है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा 17.939% से घटकर 17.619% हुआ है। कर्नाटक का हिस्सा 3.65 फ़ीसदी से बढ़कर 4.13 फ़ीसदी हुआ है।

आम परिवार पर इसका क्या असर होगा

यह पैसा सीधे किसी व्यक्ति के बैंक खाते में नहीं आता। यह राज्य सरकार के खज़ाने में जाता है। राज्य सरकार इसे अपने बजट के मुताबिक तनख्वाह, पेंशन, योजनाओं और निर्माण कामों पर खर्च करती है।

त्योहार के समय पैसा पहले आने से राज्यों के पास नकदी की कमी कम होती है। इससे रुके हुए भुगतान और ठेकेदारों के बिल समय पर चुकाए जा सकते हैं। सड़क या अस्पताल जैसे काम तेज़ी से चलें, तो उसका फ़ायदा स्थानीय रोज़गार और कारोबार को मिलता है। असली असर इस बात पर टिका है कि राज्य यह पैसा कितनी जल्दी और कहाँ खर्च करते हैं।

एक आम गलतफ़हमी से बचें

सोशल मीडिया पर इसे राज्यों के लिए "दिवाली बोनस" बताया जा रहा है। यह सही नहीं है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह नियमित किस्त है, जिसे सिर्फ़ तय तारीख से पहले भेजा गया है। इसका मतलब है कि 10 नवंबर को अलग से कोई और किस्त नहीं आएगी।

एक और बात समझना ज़रूरी है। केंद्र के सारे टैक्स इस बँटवारे में नहीं आते। राज्यों का कहना है कि सेस और सरचार्ज डिविज़िबल पूल से बाहर रहते हैं, इसलिए उनके हाथ आने वाली असली रकम कम हो जाती है। इस नीति पर बहस अब भी जारी है।

केंद्र की कमाई और खर्च की तस्वीर

यह किस्त ऐसे समय भेजी गई है जब केंद्र अपने खर्च और घाटे पर भी नज़र रखे हुए है। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹16.96 लाख करोड़ के राजकोषीय घाटे का बजट रखा है। राजकोषीय घाटा यानी सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का अंतर, जिसे उधार लेकर पूरा किया जाता है।

इसी रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्व प्राप्तियाँ ₹17.57 लाख करोड़ रहीं, जो बजट अनुमान का 49.7 फ़ीसदी है। इसमें शुद्ध टैक्स राजस्व ₹12.76 लाख करोड़ और गैर-टैक्स राजस्व ₹4.81 लाख करोड़ रहा।

अपने राज्य की रकम कैसे जाँचें

1. PIB की आधिकारिक वेबसाइट pib.gov.in खोलें।
2. "Ministry of Finance" चुनें और 5 नवंबर 2026 की विज्ञप्तियाँ देखें।
3. टैक्स डिवॉल्यूशन वाली विज्ञप्ति में राज्यवार सूची देखें।
4. ऊपर बताए तरीके से अपने राज्य का फ़ीसदी हिस्सा निकालें और वित्त आयोग के तय हिस्से से मिलाएँ।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या ₹1,09,019 करोड़ राज्यों को अलग से दिया गया पैसा है?

नहीं। यह नवंबर की नियमित मासिक किस्त है। इसे 10 नवंबर की जगह 5 नवंबर को भेजा गया है।

मेरे राज्य को कम पैसा क्यों मिला?

हर राज्य का हिस्सा 16वें वित्त आयोग के फ़ॉर्मूले से तय होता है। इसमें आय, आबादी, क्षेत्रफल और दूसरे पैमाने देखे जाते हैं। ज़्यादा आबादी और कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को आम तौर पर बड़ा हिस्सा मिलता है।

क्या इस पैसे से मेरे खाते में कोई रकम आएगी?

नहीं। यह पैसा राज्य सरकार के खज़ाने में जाता है। इसका फ़ायदा राज्य की योजनाओं और विकास कामों के ज़रिए मिलता है।

अगली किस्त की तारीख और रकम के लिए वित्त मंत्रालय की PIB विज्ञप्ति ही देखें। सोशल मीडिया पर घूम रहे आँकड़ों पर भरोसा करने से पहले उन्हें ज़रूर मिलाएँ।

आपकी राय: 18 राज्यों ने अपना हिस्सा 41 फ़ीसदी से बढ़ाकर 50 फ़ीसदी करने की माँग की थी। आपके हिसाब से राज्यों का हिस्सा बढ़ना चाहिए या केंद्र के पास ज़्यादा पैसा रहना चाहिए, और क्यों? कमेंट में लिखिए।

ऐसी ही आसान भाषा में ख़बरें समझने के लिए समझो भारत को YouTube और WhatsApp Channel पर फ़ॉलो करें।

स्रोत: वित्त मंत्रालय (IANS के ज़रिए), DD India, Free Press Journal, PRS India, ANI, Press Information Bureau (PIB)

समझो भारत, आगे बढ़ो भारत।
देश को समझिए, समझो भारत के साथ।