VISTAR Scheme Economic Census: ₹4,371 करोड़ से 59 सर्वे और 8वीं आर्थिक गणना

केंद्रीय कैबिनेट ने 4 नवंबर 2026 को ₹4,371.10 करोड़ की एक केंद्रीय योजना को मंज़ूरी दी। इसका नाम 'Viksit Bharat Initiative for Statistical Transformation, Analytics & Research' यानी VISTAR है। यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक, यानी पाँच साल चलेगी। इसका मकसद देश के सरकारी आँकड़ों का पूरा तंत्र नया और तेज़ बनाना है। यानी बेरोज़गारी, कमाई, खर्च और कारोबार के जो आँकड़े सरकार जारी करती है, वे ज़्यादा सटीक और समय पर आएँ।

आम परिवार और दुकानदार के लिए सबसे ज़रूरी बात 8वीं आर्थिक गणना है। Business Standard के मुताबिक, यह योजना लंबे समय से अटकी 8वीं आर्थिक गणना का खर्च भी उठाएगी। अगर आपकी दुकान, छोटा कारखाना, सर्विस सेंटर या घर से चलने वाला कोई कारोबार है, तो आने वाले समय में गणना करने वाली टीम आपसे जानकारी माँग सकती है। अगर किसी सर्वे के नमूने में आपका घर चुना जाता है, तो वहाँ भी टीम आ सकती है।

पहले और अब का फ़र्क़ संख्या में साफ़ दिखता है। इस योजना से 16वें वित्त आयोग के दौर में 59 सर्वे होंगे। पिछले दौर में 43 बड़े सर्वे हुए थे। पिछली गणना की कमी भी अहम है। The420.in की रिपोर्ट के मुताबिक, 7वीं आर्थिक गणना से पूरी तरह जाँचे-परखे राष्ट्रीय नतीजे सामने नहीं आ पाए थे।

VISTAR योजना में असल में क्या होगा

योजना को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) लागू करेगा। इसके तीन हिस्से हैं: सांख्यिकीय काम और पूरे तंत्र को मज़बूत करना, Support for Statistical Strengthening (SSS) और आर्थिक गणना। SSS के ज़रिए राज्यों के सांख्यिकी विभागों की मदद होगी। Business Standard के मुताबिक, योजना राज्य स्तर पर आँकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण को भी मज़बूत करेगी।

तकनीक भी इस योजना का बड़ा हिस्सा है। The Statesman के मुताबिक, सरकारी आँकड़ों को डिजिटल बनाने, AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के इस्तेमाल और रिसर्च की क्षमता बढ़ाने पर ज़ोर रहेगा। सरकार के बयान के मुताबिक इसका लक्ष्य "real-time and future-ready official statistical architecture" बनाना है। यानी ऐसा आँकड़ा तंत्र, जो समय पर और आगे की ज़रूरतों के हिसाब से जानकारी दे सके।

पैसे का मोटा हिसाब समझिए। पाँच साल में ₹4,371.10 करोड़ बराबर बाँटें, तो औसतन हर साल करीब ₹874 करोड़ बनते हैं। असल सालाना खर्च काम के हिसाब से घट-बढ़ सकता है।

8वीं आर्थिक गणना में किसकी गिनती होगी

आर्थिक गणना राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर होगी। इसमें खेती के अलावा बाकी सभी कारोबारी इकाइयों और उनमें काम करने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जाएगी। गणना ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक होगी।

इसका मतलब है कि मोहल्ले की किराना दुकान, सिलाई का काम, मोबाइल रिपेयर, ढाबा और छोटी फ़ैक्टरी, सब इसके दायरे में आ सकते हैं। The Statesman के मुताबिक, गणना से असंगठित क्षेत्र की पूरी तस्वीर सामने आएगी। इसी के आधार पर National Statistical Business Register बनेगा, जिससे सरकार कारोबार के आकार और फैलाव के हिसाब से योजनाएँ बना सकेगी।

आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा

छोटे कारोबारियों के लिए कर्ज़, सब्सिडी या ट्रेनिंग की योजनाएँ तभी सही जगह पहुँचती हैं, जब सरकार को पता हो कि किस इलाके में कितने और कैसे कारोबार हैं। आँकड़े पुराने हों, तो योजनाएँ भी अंदाज़े पर बनती हैं।

रोज़गार के आँकड़े भी इसी तंत्र से आते हैं। MoSPI के मुताबिक, NSO (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) घरेलू उपभोग खर्च (HCES) और रोज़गार-बेरोज़गारी (PLFS) जैसे बड़े सर्वे करता है। इन्हीं से तय होता है कि महँगाई, रोज़गार और खर्च की असली हालत क्या है।

सर्वे वाला घर या दुकान पर आए तो कैसे पहचानें

गणना और सर्वे के नाम पर धोखा भी हो सकता है, इसलिए पहचान ज़रूर जाँचें। MoSPI के मुताबिक, NSO के Field Operations Division (FOD) के कर्मचारी NSO, भारत सरकार का जारी किया हुआ फ़ोटो पहचान पत्र लेकर आते हैं।

• सर्वे वाले से फ़ोटो पहचान पत्र दिखाने को कहें। नाम और विभाग ध्यान से पढ़ें।
• शक हो तो पंचायत, वार्ड कार्यालय या ज़िले के सांख्यिकी विभाग से पुष्टि करें।
• सर्वे के सवाल परिवार, काम-धंधे, कमाई और खर्च से जुड़े होते हैं। कोई OTP, बैंक PIN या UPI पिन माँगे, तो कोई जानकारी न दें।
• किसी सर्वे के लिए पैसे देने की बात हो, तो सावधान हो जाएँ और स्थानीय प्रशासन को बताएँ।

जानकारी की गोपनीयता पर MoSPI का रुख साफ़ है। मंत्रालय के मुताबिक, लोगों के जवाब उसकी सभी रिपोर्टों और माइक्रोडेटा में पूरी तरह गोपनीय और बेनाम रहेंगे। माइक्रोडेटा, यानी हर इकाई का अलग-अलग आँकड़ा, जानकारी देने वालों की पहचान हटाकर ही सार्वजनिक किया जाता है।

क्या जानकारी देना ज़रूरी है

यह सर्वे के प्रकार पर निर्भर करता है। MoSPI के मुताबिक, कुछ कारोबारी सर्वे Collection of Statistics Act, 2008 के तहत होते हैं। ऐसे सर्वे में चुना गया कारोबार कानूनी तौर पर सर्वे पूरा करने के लिए बाध्य है। असंगठित कारोबार का सालाना सर्वे (ASUSE) इस कानून के तहत नहीं होता।

8वीं आर्थिक गणना किस कानूनी प्रावधान के तहत होगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फ़िलहाल समझदारी यही है कि पहचान जाँचें और सही जानकारी दें। गलत आँकड़ों से बनी योजना का नुकसान आख़िर में आपके इलाके को ही होता है।

सबसे आम गलतफ़हमी: जनगणना और आर्थिक गणना एक नहीं हैं

बहुत से लोग आर्थिक गणना को जनगणना समझ लेते हैं। जनगणना में लोगों और परिवारों की गिनती होती है। आर्थिक गणना में खेती के अलावा बाकी कारोबारी इकाइयाँ और उनमें काम करने वाले लोग गिने जाते हैं। इसलिए एक ही घर में दोनों टीमें अलग-अलग समय पर आ सकती हैं।

तारीख़ अभी तय नहीं है। कैबिनेट की घोषणा में फ़ील्ड का काम शुरू होने का समय या 8वीं गणना के नतीजे आने की तारीख़ नहीं बताई गई है। सोशल मीडिया पर "गणना की आख़िरी तारीख़" जैसे संदेश दिखें, तो पहले आधिकारिक घोषणा से मिलान करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

VISTAR योजना में आम आदमी को कोई पैसा मिलेगा क्या?

नहीं। यह सीधे पैसा देने वाली योजना नहीं है। यह सरकारी आँकड़ों का तंत्र सुधारने की योजना है। इसका फ़ायदा बेहतर और सही जगह पहुँचने वाली योजनाओं के रूप में मिलेगा।

मेरा कारोबार घर से चलता है, क्या वह भी गिना जाएगा?

आर्थिक गणना में खेती के अलावा सभी कारोबारी इकाइयाँ शामिल होती हैं। घर से चलने वाला काम भी इसके दायरे में आ सकता है। गिनती के नियम फ़ील्ड का काम शुरू होने पर जारी होने वाले दिशा-निर्देशों से साफ़ होंगे।

सर्वे में दी गई मेरी जानकारी क्या टैक्स विभाग तक पहुँचेगी?

MoSPI के मुताबिक, सर्वे की जानकारी गोपनीय रहती है। आँकड़े पहचान हटाकर ही जारी होते हैं। किसी ख़ास सर्वे के बारे में शक हो, तो सर्वे वाले से उसका नाम पूछें और MoSPI की आधिकारिक वेबसाइट mospi.gov.in पर जाँचें।

8वीं आर्थिक गणना की तारीख़ों की आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार करें। तब तक किसी अनजान संदेश या कॉल पर भरोसा न करें।

आपसे सवाल: 7वीं आर्थिक गणना से पूरी तरह जाँचे-परखे राष्ट्रीय नतीजे नहीं आ पाए थे। 8वीं गणना में ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए सबसे ज़रूरी कदम क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखें।

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स्रोत: PIB, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), Business Standard, The Statesman, The420.in, IPA Newspack, Global Governance News, StudyIQ

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